राज्य सरकार का बड़ा फैसला -सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल

राज्य सरकार का बड़ा फैसला -सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल

लाॅकडाउन पीरियड की स्कूल फीस को लेकर चल रहे असमंजस पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह तय हुआ है कि लाॅकडाउन शुरू होने (19 मार्च 2020) से लेकर उसके खत्म होने की अवधि तक सभी निजी स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। इसके अतिरिक्त लिए जाने वाले लाइब्रेरी, विकास शुल्क, स्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ कंप्यूटर फीस, एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासेज, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस या अन्य कोई फीस नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से अभिभावकों को 1 से 8 हजार रुपए तक (अलग-अलग निजी स्कूलों की सालाना फीस व अतिरिक्त शुल्क के आधार पर अनुमान) कम देने होंगे। इस दौरान की बस फीस भी नहीं ली जा सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। लंबे समय से अभिभावकों की तरफ से यह बात उठाई जा रही थी कि निजी स्कूल संचालक पूरी फीस की डिमांड कर रहे हैं। एेसे स्कूलों की फीस 30 हजार रुपए से लेकर सवा लाख रुपए सालाना तक है। 

इसमें ट्यूशन फीस के अतिरिक्त काफी बड़ी राशि है, जो 30 से 50 फीसदी तक होती है। इसमें से ही लाॅक डाउन पीरियड का पैसा नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन खत्म होने के बाद जब स्कूल शुरू होंगे, उसके बाद संचालक बाकी फीस के बारे में निर्णय लेंगे। 
इसी तरह राज्य सरकार ने मप्र बोर्ड के स्कूलों के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मप्र बोर्ड के दसवीं कक्षा के बचे हुए पेपर भी अब नहीं लिए जाएंगे। मप्र बोर्ड के ही बारहवीं कक्षा के बारे में राज्य सरकार ने तय किया है कि जितने पेपर शेष हैं, उनकी परीक्षा 8 से 16 जून के बीच कराई जाए।

माॅनिटरिंग भी
राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि जो भी फैसले लिए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग जिले के कलेक्टर करेंगे। यदि इसके बाद भी किसी निजी स्कूल से शिकायत आती है तो कलेक्टर सख्त निर्णय लेंगे।

दसवीं के जितने पेपर हुए उसी आधार पर मार्कशीट बनेगी

मप्र बोर्ड में दसवीं कक्षा के बचे हुए पेपर को नहीं लिए जाने के साथ यह तय हुआ है कि जितने पेपर हो गए हैं, उन्हीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। मैरिट बनेगी। पास-फेल इन्हीं पेपर के कुल अंकों के आधार पर बताए जाएंगे। जो पेपर नहीं लिए जा रहे हैं, उनके सामने पास लिखा जाएगा। अंकों का जिक्र नहीं होगा। 

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